By सम्राट सिंग 
पुणे : भाजपच्या पाच वर्षाच्या सत्ता काळात पुणे शहर हे समस्यांचे शहर बनले आहे. वाहतूक कोंडी, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, ड्रग्ज, गुन्हेगारी यासारख्या गंभीर समस्या यांच्या काळात निर्माण झाल्या आहेत. पाच वर्षांचा सत्ता काळ आणि चार वर्षाच्या प्रशासन काळात या भाजपने महापालिकेला अक्षरश: ओरबाडून खाल्ले आहे, अशी टीका काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पूर्वी हे लोक काँग्रेसमुक्त भारतची घोषणा देत होते. परंतु आता पुण्याला भाजपमुक्त करून पुणेकरच त्यांना त्यांची जागा दाखवून देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
महापालिकेच्या पाच वर्षाच्या सत्ताकाळात भाजपचे जे काही नगरसेवक होते, ते नगरसेवक कमी आणि ठेकेदार जास्त होते. मुरलीधर मोहोळ यांनी पाच वर्षात त्यांच्या प्रभागासाठी १३४ कोटी आठ लाखांचा निधी घेतला. तसेच गणेश बिडकर यांनी तीस कोटी, धीरज घाटे यींनी ३२ कोटी, हेमंत रासणे यांनी ९० कोटी, श्रीनाथ भिमाले यांनी ८३ कोटी, सुनिल कांबळे यांनी ५१ कोटी आणि सिद्धर्थ शिरोळे ३० कोटी महापालिकेच्या निधीतून घेतले आहेत. या सात लोकांनी जवळपास चारशे कोटींचा निधी घेतला आहे. परंतु विकास मात्र कुठेच दिसत नाही. एका प्रभागासाठी दीडशे कोटी आणि दुसर्या प्रभागासाठी एक कोटी, दोन कोटी द्यायचे हा समतोल विकास आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
२०१९ साली ज्यावेळी पुर आला होता. त्यावेळी राज्यसरकारकडून १६५ कोटी आले होते. हे पैसे राज्यसरकारला परत गेले. २०१६ साली पाणीपुरवठा योजना आणली. ही योजना कार्यान्वयीत न होताही, पाणीपट्टीमध्ये पाच-पाच टक्क्यांची कर वाढ केली व दहा वर्षे ही पाणीपट्टी वाढ नागरिकांकडून वसूल केली आहे. आजही ही योजना केवळ कागदावर असून कामे न करताच ठेकेदारांना पैसे दिले आहेत. मुळामुठा नदी सुधार प्रकल्पासाठी साडेआठशे कोटींचे अनुदान असतानाही ६६१ कोटींचा अतिरिक्त भार महापालिकेने करदात्यांवर लादला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, ५५ किलोमीटरच्या वाहिन्या यांचे नियोजन असूनही निवेदांची अंमलबजावणी झाली नाही. नदी सुधारणा करण्याएवजी ते शुशोभीकरण करून केवळ बाहेरून मलमपट्टी करण्याचे काम केले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा तेराशे कोटींवरून अचानक आठराशे कोटी केली. या टेंडरमध्ये पाचशे कोटींची फुगीर वाढ झाली कशी? हा गंभीर प्रश्न आहे. कोरोना काळात ९५६ पीएमपीएलच्या बस ९ महिने एका जागेवर उभ्या होत्या. या बस चालू नसल्याने ठेकेदारांना पैसे देणे अपेक्षित नव्हते. परंतु मुरलीधर मोहोळ यांनी ठेकेदारांना ९९ कोटी देण्याचा घाट घातला. घावळला पळून जाण्यात माझा हात असल्याचे सिद्ध झाले तर मी राजकारण सोडेण असे मोहोळ म्हणाले. परंतु ते जैन बोर्डिंग हाऊसच्या प्रकरणामध्ये व्यस्त असल्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला नसल्याने घावळ कधी पळून गेला हे त्यांना कळाले नसेल. लोकमान्य नगरमधील नागरिकांनी स्वत:पुनर्विकास करायचे ठरवले असताना हेमंत रासणे यांची या भूखंडावर नजर होती. त्यामुळे म्हाडाच्या मार्फत त्यांनी प्रकल्पावर स्थगिती आणली. एकही प्लॅन पास न होता भाजप पक्षाच्या वरदहस्ताने आंबेगाव बुद्रुक येथे तीनशे ते चारशे कोटींची मालमत्त असलेल्या जागेवर ३८ बिल्डिंग पुन्हा बांधण्यात आल्या आहेत, महापालिकेच्या शाळांचे एकत्रिकरण करून उर्वरित शाळांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, प्राची दुधाणे यावेळी उपस्थित होते.